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पुरानी बावड़ी और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग : बरूड टांडा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Vishal Choyal

2 weeks ago 608 views
बरूड टांडा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बरूड टांडा/खरगोन। 4 नवंबर 2026। ग्राम बरूड टांडा में पुरानी बावड़ी एवं स्वास्थ्य विभाग की जमीन से कथित अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

पुरानी बावड़ी और स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप

ग्राम बरूड टांडा, तहसील खरगोन के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पुरानी पंचायत के पास सैकड़ों वर्ष पुरानी बावड़ी स्थित है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां लगभग एक एकड़ सरकारी जमीन है, जिसमें आधा हिस्सा स्वास्थ्य विभाग और आधा हिस्सा पुरानी बावड़ी का है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली जमीन पर तहसीलदार के कोटवार कुंदन और उनके परिवार ने कई वर्षों से अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित लोग अब कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

ग्राम पंचायत की कार्रवाई भी बेअसर

ग्रामीणों ने बताया कि इस कथित अवैध कब्जे को हटाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से भी कार्रवाई की गई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। आज भी जमीन पर कब्जा जस का तस बना हुआ है।

ग्रामीणों ने पुरानी बावड़ी एवं स्वास्थ्य विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई लोगों ने अवैध कब्जा हटाने के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाकर और डराकर-धमकाकर शिकायतें बंद करवा दी जाती हैं। ग्रामीणों के अनुसार, समस्या का समाधान होने से पहले ही शिकायतें बंद कर दी जाती हैं, जबकि आज दिनांक तक उनका उचित निराकरण नहीं हुआ है।

वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत का लगाया आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छी पहचान होने के कारण संबंधित कोटवार इसका फायदा उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मिलीभगत की आशंका जताई है। उन्होंने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।

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