बड़ी खबरें
Trending

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन : सातवां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की मांग

Vishal Choyal

1 month ago 349 views
सातवां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की मांग

सीहोर। 16 अक्टूबर 2026। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कार्यभारित कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिक महासंघ ने 12 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर कार्यालय सीहोर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ के प्रदेश मंत्री विनोद बोयत के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन का वाचन करते हुए नगर अध्यक्ष महेश माहेश्वरी ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में बताया। इनमें अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता, सातवां वेतनमान लागू करने, नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने और स्थाई कर्मचारियों को नियमित करने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में कई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। इनमें 25 से 30 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।

महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक और उप मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता में स्थाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की बात कही गई थी। वहीं, वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के पत्र में स्थाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने और नियमितीकरण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

क्या हैं महासंघ की मांगें?

  • - महासंघ ने मांग की कि प्रदेश के अर्धकुशल स्थाई कर्मचारियों को 15,500 से 49,000 रुपये तक और कुशल स्थाई कर्मचारियों को 18,000 से 56,000 रुपये तक का सातवां वेतनमान स्वीकृत किया जाए।

  • - स्थाई कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, सुरक्षा श्रमिकों और मस्टरकर्मियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता प्रदान की जाए। स्थाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश दिया जाए।

  • - दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।

  • - महासंघ ने दैनिक वेतन भोगी, स्थाई, मस्टर और अंशकालीन कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ देने की मांग भी की।

  • - इसी के साथ श्रम कल्याण मंडल, वन विकास निगम, वन विभाग, विश्वविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, विद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और नगरीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, मस्टर एवं अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक कर्मचारी मानते हुए वेतन संबंधी लाभ देने की मांग की गई।

  • - पात्र कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित करने तथा कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

 मध्यप्रदेश कार्यभारित कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिक महासंघ के पदाधिकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए।

महासंघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश और महासंघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश मंत्री विनोद बोयत, नगर अध्यक्ष महेश माहेश्वरी, उपाध्यक्ष जीवन विश्वकर्मा, राजकुमार खरे, नोन्टी वाल्मीकि, मुस्तफा भाई, अनुराग राठौर, प्रकाश पवैया, राजकुमार यादव, कृष्णकांत यादव, अरविंद मेवाड़ा, अनिल मेवाड़ा, माखन मेवाड़ा, अमित मेवाड़ा, अर्जुन भैरवी, दिनेश राठौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

शेयर करें