मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले : SMEs के लिए ₹10,000 करोड़ का Growth Fund मंजूर
Vishal Choyal
नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के छोटे एवं मध्यम उद्योगों और परिवहन-लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 10,000 करोड़ रुपये के "SME Growth Fund" को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही देश में परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना का फैसला भी लिया गया।
कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद
SME Growth Fund का उद्देश्य ऐसे छोटे और मध्यम उद्यमों को विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है, जिनमें आगे बढ़ने और अपने कारोबार का विस्तार करने की क्षमता है। इस व्यवस्था के जरिए पात्र कंपनियों को कारोबार बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता और तकनीकी क्षमता मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
नई तकनीक अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार की योजना बना रहे उद्यमों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
किन उद्योगों को होगा फायदा?
इस पहल से विशेष रूप से उन छोटे और मध्यम उद्यमों को लाभ मिल सकता है, जिन्हें अपने कारोबार के अगले चरण के लिए पूंजी की आवश्यकता है। इनमें ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जो—
- उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं।
- नई तकनीक और आधुनिक प्रक्रियाएं अपनाना चाहते हैं।
- अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं।
- विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं।
- विदेशी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बढ़ाना चाहते हैं।
- भविष्य में बड़े स्तर पर कारोबार करने की क्षमता रखते हैं।
सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि इसका लाभ केवल बड़े महानगरों में स्थापित उद्योगों तक सीमित न रहे। Tier-II और Tier-III शहरों तथा छोटे औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले SMEs को भी इस पहल के दायरे में लाने पर जोर दिया गया है।
सरकार की क्या है मंशा?
सरकार का मानना है कि छोटे एवं मध्यम उद्यम देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ उत्पादन, निर्यात और नवाचार को बढ़ावा देने में भी योगदान देते हैं।
हालांकि, कई ऐसे उद्यम हैं जिनके पास कारोबार को अगले स्तर तक ले जाने की क्षमता तो है, लेकिन लंबे समय के लिए जरूरी जोखिम वाली पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती। SME Growth Fund इसी तरह की पूंजी की कमी को दूर करने की दिशा में काम करेगा।
इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर देना है, जो आने वाले समय में अपने क्षेत्र में बड़े और प्रतिस्पर्धी कारोबार के रूप में विकसित हो सकते हैं।
ITLA से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की एकीकृत योजना
कैबिनेट ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) के गठन को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश की परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की बेहतर योजना और समन्वय सुनिश्चित करना है।
ITLA के तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह, एविएशन, अंतर्देशीय जलमार्ग, कोस्टल शिपिंग, शहरी आवागमन और लॉजिस्टिक्स जैसे अलग-अलग क्षेत्रों को एक व्यापक योजना के तहत देखा जाएगा।
इसके जरिए लंबी अवधि के लिए परिवहन व्यवस्था की योजना तैयार करने, विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन और उनके क्रियान्वयन की निगरानी में मदद मिलेगी।
लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर
एकीकृत योजना के जरिए सड़क, रेल, बंदरगाह और अन्य परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे माल और यात्रियों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित बनाने तथा देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार के इन दोनों फैसलों का व्यापक उद्देश्य उद्योगों के विकास के साथ देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।
फोटो स्रोत: PIB, भारत सरकार
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