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सर्वे पूरा, फिर भी एक साल से लंबित निमाड़ रेलवे लाइन की DPR : मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Vishal Choyal

1 day ago 521 views
मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

17 नवंबर 2026। निमाड़ रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) एक वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अलीराजपुर से बड़वानी, जुलवानिया, खरगोन होते हुए खंडवा तक प्रस्तावित नई ब्रॉडगेज रेल लाइन को लेकर निमाड़ रेलवे संघर्ष समिति ने एक बार फिर आवाज उठाई है। समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के धार जिले के भ्रमण के दौरान डही में उन्हें ज्ञापन सौंपकर रेल लाइन की डीपीआर शीघ्र प्रस्तुत करने और प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने की मांग की।

प्रशासनिक कार्यालयों में लंबित है डीपीआर की प्रक्रिया

समिति के संयोजक इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए 6.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी। अंतिम स्थान सर्वेक्षण (Final Location Survey) पूरा हो चुका है, लेकिन डीपीआर की प्रक्रिया पश्चिम रेलवे, चर्चगेट मुंबई के केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय में लंबित है। विभागीय इंजीनियरों की ओर से कम यातायात और रेल मार्ग में बदलाव जैसे कारणों का हवाला दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2025 को इंदौर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी। इसमें सांसद गजेंद्र पटेल, पूर्व राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, शंकर लालवानी, श्रीमती सुनीता नागर और पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुरूप अंतिम रूप दिए गए रेल मार्ग की डीपीआर शीघ्र तैयार कर मंत्रालय को प्रस्तुत की जाए। इसके बावजूद एक वर्ष बीत जाने पर भी इस दिशा में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी है।

निमाड़ रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित रहे।

ज्ञापन में रखे ये प्रमुख बिंदु

निमाड़ रेलवे संघर्ष समिति ने ज्ञापन में रेल लाइन की आवश्यकता और क्षेत्र को होने वाले संभावित लाभों का उल्लेख करते हुए पांच प्रमुख बिंदु रखे।

1. आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र को विशेष रियायत: समिति ने बताया कि यह क्षेत्र रेल सुविधा से वंचित है और आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत विशेष रियायत देकर रेल मार्ग को स्वीकृति दी जा सकती है, भले ही सर्वेक्षण में यात्री यातायात कम हो।

2. बड़ौदा तक दूरी होगी कम: अलीराजपुर से सीधे बड़ौदा जंक्शन जुड़ने पर खंडवा से अलीराजपुर के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर कम हो सकेगी।

3. नागपुर और बड़ौदा के बीच नया रेल संपर्क: खंडवा से नागपुर तक सीधा रेल संपर्क बनने और बड़ौदा से जुड़ने पर नागपुर से बड़ौदा के लिए नया रेल मार्ग उपलब्ध होगा। इससे भी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी कम होने की संभावना है।

4. औद्योगिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा: खंडवा से बड़ौदा तक रेल संपर्क होने पर मालगाड़ियों के माध्यम से सिंगाजी एवं सेल्दा तापगृह का राखड़, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री मनावर, सद्गुरु एवं सागर सीमेंट फैक्ट्री जीराबाद सहित अन्य उद्योगों के कच्चे माल का परिवहन आसान हो सकेगा।

5. किसानों और आदिवासी मजदूरों को सुविधा: रेल लाइन बनने से किसानों को कृषि उपज के परिवहन में सुविधा मिलेगी। वहीं गरीब आदिवासी मजदूरों को इलाज और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में भी राहत मिलेगी।

समिति ने मांग की है कि इन सभी बिंदुओं को यातायात सर्वेक्षण में शामिल किया जाए, ताकि प्रस्तावित रेल लाइन से होने वाले अतिरिक्त लाभों को रेलवे बोर्ड के सामने रखा जा सके और नियमानुसार रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृति मिल सके।

ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के समन्वयक वासुदेव पाटीदार (बड़वानी), वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश गांगले, धार जिला अध्यक्ष राजेश पाटीदार, राजेंद्र भंवर, महेंद्र पाटीदार, पुरुषोत्तम पाटीदार, डॉ. विष्णु शर्मा और सचिव संतोष महाजन सहित समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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