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MP में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति : जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए कंपनी गठन को मंजूरी

Vishal Choyal

1 month ago 221 views
जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए कंपनी गठन को मंजूरी

भोपाल/मध्यप्रदेश। 16 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए शासकीय स्वामित्व वाली कंपनी जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

कंपनी के गठन से प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को गति मिलेगी। कंपनी की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत आधार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इस कंपनी के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। कंपनी के कार्यों का संचालन मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाएगा।

कंपनी का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और आर्थिक हब विकसित करना है। इस उद्देश्य से कंपनी को भूमि प्रबंधन, भूमि विकास, मास्टर प्लान, लेआउट तैयार करने और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में आवास एवं सामाजिक सुविधाओं का विकास करने तथा भूमि का आवंटन, लीज या सब-लीज आदि कार्य भी इसमें शामिल होंगे।

इस कंपनी को जमीन की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार की सरकारी भूमि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित शर्तों या निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि इस परियोजना में वन भूमि की आवश्यकता होती है, तो केंद्रीय एवं राज्य के कानूनों के तहत क्षतिपूरक वनीकरण तथा एनपीवी (नेट प्रेजेंट वैल्यू) और पूर्वानुमोदन जैसी शर्तों का पालन करने के बाद ही भूमि कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी।

मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया जाएगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के तहत आर्थिक हब के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी इसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

कंपनी का मुख्य फोकस आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन पर रहेगा। इसके तहत मुख्य रूप से फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, आईटी पार्क और एग्री-प्रोसेसिंग पार्क जैसी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

सड़क या कॉरिडोर निर्माण कंपनी के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं

यह भी स्पष्ट किया गया है कि सड़क या कॉरिडोर का निर्माण इस कंपनी के कार्यों से संबंधित नहीं होगा। कंपनी का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक एवं आर्थिक हब का विकास करना और निवेश को बढ़ावा देना होगा।

कंपनी के गठन की समय-सीमा

सरकार ने कंपनी के गठन के लिए प्रारंभिक समय-सीमा 30 दिन तय की है। इसके बाद 12 महीने के भीतर औद्योगिक हब के मास्टर प्लान सहित संबंधित परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

हब के लिए जमीन का चिन्हांकन, बिजली, पानी और सड़क कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था निवेशकों की मांग के आधार पर की जाएगी। सरकार के अनुसार, इन हब के लिए आवश्यक अध्ययन पूरा करने का कार्य 6 से 9 महीने की अवधि में किया जाएगा।

फोटो साभार: कलेक्टर कार्यालय, इंदौर

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